अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांच्या दस्तनोंदणीला लगाम; महाराष्ट्र शासनाचे नवे परिपत्रक जारी

मंजूर नकाशापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकांच्या विक्रीवर लक्ष; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांवर विभागीय चौकशीचे संकेत

मुंबई :- दि. १५ ऑक्टोबर : राज्यातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आणि सदनिकाधारकांची आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सक्षम प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी न घेता बांधण्यात आलेल्या सदनिका तसेच मंजूर बांधकाम नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकांच्या दस्तनोंदणीबाबत शासनाने नवीन सूचना जारी केल्या आहेत. यासंदर्भात १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक काढण्यात आले असून, त्यानुसार दुय्यम निबंधकांना दस्तनोंदणी करताना संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांच्या नोंदणीवर निर्बंध

शासन परिपत्रकातील प्रस्तावनेनुसार, काही ठिकाणी सक्षम प्राधिकरणाची रीतसर परवानगी न घेता बांधकाम प्रकल्प उभारणे, तसेच मंजूर नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री करणे असे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. अशा प्रकारांमुळे सदनिका खरेदीदारांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने, अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांच्या दस्तनोंदणीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने शासनाने हे निर्देश दिले आहेत.

दस्तनोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे तपासणार

राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत नोंदणी होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांमधील सदनिकांच्या प्रथम विक्री करारासह संबंधित दस्तांची नोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध आहेत का, याची खातरजमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाच्या (महारेरा) नोंदणीची आवश्यकता असलेल्या प्रकल्पांसाठी संबंधित नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र, तसेच सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद असलेला मंजूर बांधकाम नकाशा यांसारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता परिपत्रकात नमूद करण्यात आली आहे.ज्या प्रकल्पांना महारेराकडे नोंदणी करणे आवश्यक नाही, अशा प्रकरणांत सक्षम प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद असलेला मंजूर बांधकाम नकाशा यांसह परिपत्रकात नमूद केलेली संबंधित कागदपत्रे तपासण्याचे निर्देश आहेत.

मंजूर नकाशापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ आढळल्यास कारवाई

सदनिकेच्या दस्तामध्ये नमूद केलेले क्षेत्रफळ मंजूर बांधकाम नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असल्यास अशा दस्तांची नोंदणी करू नये, अशी स्पष्ट सूचना शासनाने दिली आहे. या सूचनांचे पालन न करता अनधिकृत बांधकामासंबंधी दस्तांची जाणीवपूर्वक नोंदणी झाल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येऊ शकते, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

सदनिका खरेदीदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा

शासनाच्या या निर्णयामुळे मंजूर बांधकाम नकाशा, आवश्यक परवानग्या आणि सदनिकेचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ यांची पडताळणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांची विक्री आणि मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ दाखवून होणाऱ्या संभाव्य फसवणुकीला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बांधकाम व्यावसायिक, दस्तलेखक, मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार करणारे नागरिक आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयांसाठी हे परिपत्रक महत्त्वाचे ठरणार आहे.