भू–उपयोग मापदण्ड र यसको कार्यान्वयन

त्रिशुली भोटेकोशी नदीको विनाश लिला देखेपछि धेरैजनाको टिप्पणी सुन्न, पढ्न पाइयो । अधिकांश टिप्पणीहरू मानिसले नदी बहाव क्षेत्रमा वस्ती विकास गरेकोले बढी क्षति भएको भन्ने थियो । धेरैले पुर्खाहरूले अफ्ठ्यारो ठाउँमा घर बनाएर बस्नुको मुख्य उद्देश्य बाढी पहिरो जस्ता विपदबाट जोगिनु थियो र अहिलेका मानिसहरूमा पुर्खामा जत्तिको पनि चेतना नआएको धेरैको गुनासो थियो । हरेक बाढी पहिरो पछि यस्ता दिब्यज्ञान अधिकांश नेपालीमा आउँछ र केहि समयपछि सबैले भुल्छन् ।

समस्या र अर्ति विपत्तिको समयमामात्र आउदैनन् । केही दिनअघि बुटवलमा एउटा मसला उद्योगले स्थानीय वासिन्दालाई समस्या भयो भन्दै स्थानीयहरू उद्योग बन्द गराउन गए । यो विवाद अहिले अदालतमा पुगेको छ र निर्णयको पर्खाईमा छ । उद्योग संचालनमा आएको केहि वर्षमा स्थानीय वासिन्दा र उद्योगपक्षको विचमा हुने विवादको रफ्तार पछिल्ला वर्षहरूमा बढिरहेको पाइन्छ । आवास क्षेत्रमा उद्योग संचालन गर्न पाइदैन भन्ने माग जति बलियोसंग उठिरहेको छ, उद्योग संचालन भएको क्षेत्रमा आवास विकास गर्न पाइदैन भन्ने आवाजपनि उत्तिकै उठिरहेको छ ।

जनसंख्या र विकासका गतिविधिहरू क्म भएको अवस्थामा कहाँ को बस्ने र कहाँ के गर्ने ? भन्ने बारेमा खासै विवाद नभएको भएपनि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण र औद्योगिकरणले गर्दा जमिनको दोहन र अवैज्ञानिक ढंगले उपयोग गर्ने कार्य बढेकोले भू– उपयोग सम्बन्धि विवादहरू चर्का हुने गरेका छन् । सदियौसम्म नेपाली समाजले कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकता र सुरक्षित वस्तीमा बसोबासमा ध्यान दिएकोले त्यसै अनुसार जल, जमिन र जंगलको उपयोग गर्ने नैतिक आचरण निर्माण गरेका थिए । यहि आचरणले उनीहरूलाई प्रकृतिको दोहन नगरी जीवन कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने सिकाएको थियो ।

खोला, नदी, ताल, पोखरी, गौचरण, खर्क, सार्वजनिक बाटो, चौर, धार्मिक स्थलमास्नु हुदैन र त्यसो गरेमा पाप लाग्छ भन्ने मान्यताले गर्दा समुदायले ती क्षेत्रहरू जोगाएर आफ्नो आवास निर्माण र खेतीपातीका काम गरेका थिए र राज्यले पनि त्यसैलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मानेको थियो । खेतीपाती गर्न र खानी चलाउन मिल्ने जग्गामा घर भएपनि ति घर अन्यत्र सारेर भएपनि खेतीपाती र खानीका कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा श्री ५ पृथ्वी नारायण शाहको दिव्योपदेशमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । जंगबहादुरले तयार गर्न लगाएको नेपालको पहिलो लिखित कानुन मुलुकी ऐन १९१० मा पनि जग्गाको विवेकसम्मत उपयोगलाई टेवा पुग्ने प्रावधानहरू राखिएका थिए ।

उपयोगको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरिनु पर्ने आवश्यकता देखिई जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को आठौं संशोधन २०५७ तथा जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८ मा भूमिलाई कृषि क्षेत्र र व्यावसायिक तथा बसोबास क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।. भू–उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ बढी प्रभावकारी रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउन वि.सं. २०५८ माघ २५ मा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पाँचौें संसोधन गरि जग्गाको उत्पादकत्व बृद्धि गर्नको लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा थप गरिएको थियो ।.भूमिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०६९ मा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति ल्याइएको थियो ।

पछि त्यसमा परिवर्तन गरि राष्ट्रिय भू उपयोग नीति २०७२ तयार गरि लागु गरिएको थियो । यो नीतिले भूमि तथा भूमिश्रोतको महत्व र उपयोगको लागि भू बनोट, क्षमता, उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरि तोकिएको वर्गिकरणको आधारमा मात्र भूमिको उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको थियो । यो नीतिले कृषि भूमिलाई बाँझो राख्ने प्रवृत्ति र उर्वर जग्गाको गैर कृषि प्रयोग तथा जग्गाको अनियन्त्रित खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसबाहेक वातावरणका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान तथा संरक्षण गर्ने तथा प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वसोवास गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरि भूमि, वातावरण र विकासवीच सन्तुलन कायम राख्दै जैविक विविधताको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने कुरा यो नीतिले अघि सारेको थियो ।

खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित बसोबास, वातावरण संरक्षण र व्यवस्थित सहरीकरणको उद्देश्यले भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ तयार गरि लागु गरिएको छ । ऐन अनुसार नेपालको जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरि मुख्यतया १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । पालिकाका स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले यस ऐन बमोजिम निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई भ–उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान समेत ऐनमा राखिएको छ ।

ऐनको दफा ५ मा मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नु, गराउनु पर्ने र मन्त्रालयले तयार गरि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका नक्साहरूलाई स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरी लागू गर्नु गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यस दफा बमोजिम मन्त्रालयले भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्दा प्राकृतिक विपद्को सम्भावना रहेका जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी नक्सामा त्यस्तो क्षेत्र जनाउनु पर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ६ अनुसार भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धि लगायतका विषयमा अध्ययन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीयतहले दीर्घकालीन भू–उपयोग योजनाको आधारपत्र तयार गर्नुपर्ने छ ।

प्रत्येक स्थानीयतहले भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास लगायतका विषय समेतको आधारमा सद्डीय र प्रदेश स्तरीय भू–उपयोग योजनासँग प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भू–उपयोग योजना तयार गरि त्यसलाई स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्सा बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाण पुर्जामा ति क्षेत्र देखिने गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

पालिकाहरूलाई जग्गाको आफूखुसी वर्गीकरण गर्ने कामलाई रोक्नको लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ८ ले एउटा प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भू–उपयोग परिवर्तन गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । तर, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै स्थान वा बस्ती कुनै विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपको कारण असुरक्षित भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरक्षित वा अव्यवस्थित स्थान घोषणा गरी त्यस्तो स्थानमा बसोबास गरेको परिवार वा समुदायलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था भने ऐनमा छ (दफा ९) । सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा बसोबासको लागि भू–उपयोग परिवर्तन गराउँदा अन्यत्र जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामामात्र कृषि क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी भू–उपयोग परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान समेत ऐनमा छ ।

जग्गाको खण्डिकरण रोक्न आवश्यक नीति र मापदण्ड नेपाल सरकारले बनाउन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १० ले गरे अनुसार भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोक्न निश्चित क्षेत्रफलतोकिएको छ ।. काठमाडौँ उपत्यकामाकम्तीमा ५०० वर्गमिटर (करिब १५ आना ३ पैसा), तराईमा ६७५ वर्गमिटर (करिब २ कट्ठा), र पहाडमा १,००० वर्गमिटर (करिब २ रोपनी) भन्दा कम हुने गरी कृषि जमिन कित्ताकाट गर्न नपाइने र आवासीय क्षेत्रमा कम्तीमा १३० वर्गमिटर (करिब ४ आना १ पैसा) सम्मको क्षेत्रफलमा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ । भू–उपयोग नियमावलीमा जग्गाको चक्लाबन्दी सम्बन्धि व्यवस्था समेत छ । प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने र स्थानीय तहले कृषिको यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सीमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । कित्ताकाट नियन्त्रण र चक्लाबन्दीमा प्रोत्साहनले कृषिभूमिलाई जोगाएर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने दिर्घकालिन रणनीति सरकारले अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

कानुनीरूपमा स्थानीय सरकार भू–उपयोग मापदण्ड लागू गराउने मुख्य जिम्मेवार निकाय हो । पालिकाभित्रको धरातलीय अवस्था र आवश्यकता स्थानीय सरकारलाई धेरै थाहा हुने भएकोले भूमिको उपयोग र संरक्षण गर्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई जति प्रदेश र संघीय सरकारलाई पक्कैपनि थाहा हुदैन । तर संघीयता लागू भएको र भू–उपयोग ऐन आएको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकांश पालिकाहरूले ऐन अनुसार आफ्नो पालिकाभित्रको भूमिको वर्गीकरण गर्ने र भू–उपयोग योजना बनाउने काम गर्न सकेका छैनन् ।

खेतीयोग्य जमिनको निर्वाध खण्डिकरण भैरहदा राजस्वको लोभले पालिकाहरूले त्यसलाई सघाईरहेका छन् । खोला नदी, सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा स्थल अतिक्रमण गर्ने र वस्ती बसाल्ने कामहरूलाई स्थानीय राजनैतिक दल र नेताहरूले संरक्षण गरिरहेका छन् । नदी र सडक किनारका जोखिमयुक्त स्थानमा घर निर्माण गर्ने, बस्ने ब्यापार गर्ने काम बढिरहेको छ र यस्ता क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सुविधा थपिदिने गरेका छन् । तिनै तहका सरकारहरूले भौतिक निर्माणका कामहरू गर्दा भूमिको वर्गीकरणलाई वेवास्ता गर्दै भोट र अर्थको जोडघटाउ मात्र गरिरहेका छन् र विपद्युक्त स्थानमा धमाधम संरचनाहरू निर्माण गरिरहेका छन् । मापदण्डको पालना गराउन सरकार सक्रिय नहुँदा खेतीयोय जमिन, वस्ती, वन र खोलाको नजिक उद्योग संचालन गर्ने काम निर्वाध चलिरहेको छ । यस्ता गतिविधिहरूले कृषि उत्पादनमा ह्रास, विपदमा वृद्धि, भू–स्वरूपमा परिवर्तन र नागरिक–उद्योग–सरकार द्वन्द जस्ता समस्याहरू बढिरहेका छन् ।

भूमिलाई जोगाउदै भूमिवाट उच्च उत्पादकत्व हासिल गर्न, विपदबाट नागरिकलाई जोगाउन, वातावरण सन्तुलन गर्न र स्वस्थ औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न पालिकाहरूले भूमिको तत्कालै वर्गीकरण गर्ने र धरातलीय वास्तविकता र आवश्यकतामा आधारित भूमि उपयोग योजना बनाएर कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जमिनमाथि मनोमानी जति

The post भू–उपयोग मापदण्ड र यसको कार्यान्वयन appeared first on Butwal Today .