ऊर्जामन्त्रीले सुनाए ६ महिनाको फेहरिस्त

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएयताका ६ महिनामा आफूले गरेका प्रगति तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा नीतिगत उपलब्धि, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा गरेका प्रगति समेटिएका छन्।

यसैगरी मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदनमा विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी, लिमिटेड राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडऽ नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय कार्यालय, जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागका लागि गरिएका काम पनि उल्लेख गरेको छ।

यस्तो छ ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक प्रगति प्रतिवेदन

६ महिनामा मन्त्रालयको नीतिगत उपलब्धि

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको तर्जुमा गर्न कानून मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको। हाल यस विधेयक मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति प्राप्त भई संसदमा पेश भैसकेको। यसैगरी जलस्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको तर्जुमा गर्न कानून मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको।

विद्युत/ऊर्जा विकास नीति, विद्युत विधेयक र सिँचाइ विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भई सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाब प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको। राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता कार्ययोजना तयार गरिएको।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीहरूमा विभाजन गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारको रोडम्याप तयार भइरहेको छ। आ.व. २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा समेत प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गरिने उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलहरूमा छलफल गर्दै रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिने कार्य गरिरहेको छ।

सिंचाइ तर्फका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूलाई निश्चित समयावधि भित्र सम्पन गर्ने गरी आवश्यक कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनको लागि जलस्रोत तथा सिंचाई विभागलाई निर्देशन भएको छ। बबई सिंचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्शन बहुउद्धेशीय आयोजना आगामी २ आर्थिक वर्ष भित्र र अन्य राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरू आगामी ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष निर्धारण गरिएको छ।

नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गरी मन्त्रालयमा सुशासन इकाइ गठन गरिएको छ। २४ घण्टे नागरिक सहायताका लागि टोल फ्री नम्बर (११५१), ह्वाट्सएप र “एआई साथी” च्याटबट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ। मन्त्रालयमा कार्बन राजश्व एकाई स्थापना गर्न टर्म्स अफ रिफरेन्स (टीओआर) तयार गरिएको छ।

विद्युत अनुमतिपत्रको समीक्षा तथा अध्ययन कार्य र पीपीएसम्बन्धी समीक्षा तथा अध्ययन कार्य सम्बन्धित समिति मार्फत कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त गरिएको छ।

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३ औँ बैठक २०८३ असार ३१ गते नेपालका ऊर्जा सचिव सरिता दवाडी र भारतका विद्युत सचिव पंकज अग्रवालको सह-अध्यक्षतामा नेपालको पोखरामा सम्पन्न भएको छ।

ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र ढल्केबर-सीतामढी ४०० के.भी. प्रसारण लाइनबाट हुने नेपाल-भारत संयुक्त विद्युत प्रवाह क्षमता आयाततर्फ १,००० मेगावाटबाट १,४०० मेगावाट र निर्याततर्फ १,१०० मेगावाटबाट १,६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको छ।

संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३ औँ बैठकले निम्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू र डीपीआर स्वीकृत गरेको छ:

चमेलिया-धौलीगंगा (२२० के.भी.): विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भई डिसेम्बर २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मोतिहारी-निजगढ (४०० के.भी.): सन् २०३४-३५ सम्मको थप विद्युत निर्यातका लागि डीपीआर स्वीकृत भएको छ।

मुजफ्फरपुर-ढल्केबर (४०० के.भी.): एचटीएलएस कन्डक्टर राखी क्षमता विस्तार (रिकन्डक्टरिङ) गर्ने डीपीआर स्वीकृत भएको छ।

नयाँ बुटवल-गोरखपुर (४०० के.भी.): नेपाल खण्ड अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न गरी ४०० के.भी. सबस्टेसन तयार नभएसम्म (डिसेम्बर २०२७ सम्म) २२० के.भी. मा सञ्चालन गर्दै १३० मेगावाट आयात र २०० मेगावाट निर्यात गर्ने सहमति भएको छ।

इनरुवा-न्यू पुर्निया र दोदोधरा (न्यू लम्की)-बरेली ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच जेभी कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ

नेपाल-भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) को १५औं बैठक नेपाल सरकारको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठ तथा भारत सरकारको गङ्गा बाढी नियन्त्रण आयोगका सदस्य सन्दीप कुमार राजनको सह-अध्यक्षतामा मिति २०८३ साउन १७-२२ (तदनुसार २०२६ अगस्ट ०२-०७) सम्म नेपालमा सम्पन्न भएको।

सिंचाइ तथा जलस्रोत विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापनमा रहेका सिंचाई आयोजनाहरुको नहर सञ्चालन सम्बन्धी नर्म्स तयारीको लागि कार्यदल गठन गरी मस्यौदा नर्म्स तयार भएको।

सुनकोशी मरिण डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्का अन्त भएकोमा मिति २०८३/०२/२५ गते पुन: बोलपत्र आव्ह्वान गरी हाल मुल्याङ्कनको चरणमा रहेको। मरिण नदी नियन्त्रणको कार्य ०.४ कि. मि. तटबन्ध तथा १० वटा स्पर थप सम्पन्न भएको।

बबई सिंचाइ आयोजनाको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ४ अर्ब ७ करोड बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त गरी पश्चिम नहर प्रणाली अन्तरर्गतको शाखा नहर तथा संरचना निर्माण, सिंचित क्षेत्र विकास तथा विस्तार, पूर्वी नहर प्रणाली अन्तर्गतको सिंचित क्षेत्र विकासको कार्यको लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाइएको। वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् ६ महिनामा थप ६०० हेक्टर सिचाइ सुबिधा विस्तार भएको।

सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब २३ करोड बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त गरी पश्चिमी तथा पूर्वी नहर प्रणाली अन्तर्गतको शाखा, उपशाखा, प्रशाखा नहर तथा नहर संरचना निर्माण, सिंचित क्षेत्र विकास तथा विस्तार कार्यको लागि ५ अर्ब ११ करोड लागत अनुमानको २७ वटा बोलपत्र आह्वान भई ११ वटा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु भएको र १६ वटा ठेक्का सम्झौता प्रकृयामा रहेको। वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् ६ महिनामा १३ कि.मि. नहर निर्माण भई थप १३०० हेक्टर सिचाइ सुबिधा विस्तार भएको। पूर्वी मूलनहरको चे.४४+८०० देखि ५४+६८० कि.मी. सम्म नहर विस्तारका लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मार्फत कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतीको लागि पेश भएको। यस आयोजनाको मूलबाँधमा परीक्षणको लागि २ वटा गेट पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा संचालन गरिएको र बाँकी गेटहरुलाई पनि स्वचालित प्रणालीमा संचालन गर्न आवश्यक तयारी कार्य भईरहेको।

सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (साविक प्रगन्ना तथा बड्कापथ), अन्तर्गत बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आगामी २ बर्ष (आ. व. २०८४/०८५) भित्र सम्पन्न गर्ने गरी अर्थ मत्रालयबाट रु. १ अर्ब ५ करोड बराबर स्रोत सहमति प्राप्त गरी मूल नहरको चे. २२+२०० देखि चे. ३०+००० सम्म मूल नहर, शाखा नहर, नहर संरचना निर्माण गरी बड्कापथ सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्नको लागी ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सरकार गठन भएपश्चात् ६ महिनामा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत मूल नहरको चे. १७+००० सम्म नहर सम्पन्न गरी ६१० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुबिधा विस्तार भएको छ। देउखुरी उपत्यका अन्तर्गत दंगालीछाप पुनस्थापना तथा राजपुर-बेला सिँचाइ अन्तर्गत ४४०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन साथै DPR सम्पन्न गरी EIA अध्ययनको कार्य भइरहेको।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुर्खेतमा रहेका ३ वटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र मार्फत गरिएका ठेक्का सम्झौता (सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल) को बिचमा आपसी समन्वय गरेर आ.व. २०८५/८६ भित्रमा आयोजना सम्पन्न हुनेगरी एकीकृत कार्य तालिका तयार पारिएको।

रानी जमरा कुलारिया सिंचाइ आयोजनाको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रु. १ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख ९० हजार बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त गरी लम्की विस्तार नहरको बाँकी कार्य तथा शाखा नहर (एलएस-०५) लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का सम्झौता (सम्झौता रकम रु. ९६ करोड १२ लाख) गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाइएको। पथरैया विस्तार नहर (पीईसी) तथा नहर संरचना निर्माणको रु. २ अर्ब ५० करोड ५५ लाखको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको। पथरैया, कान्द्रा तथा काँडा नदीमा सिंचित क्षेत्र संरक्षण कार्यका लागि रु. १ अर्ब ४० करोड ३४ लाख लागत अनुमानका २ वटा ठेक्काको आशयपत्र (एलओआई) जारी भएको र रानी, जमरा तथा कुलारिया प्रणालीका उपशाखा तथा प्रशाखा नहर आधुनिकीकरण (३ वटा), कर्णाली नदी दायाँ किनारको सिंचित क्षेत्र संरक्षण (२ वटा) तथा फिडर नहर निर्माण/मर्मत (१ वटा) गरी रु. १ अर्ब ६ करोड ४२ लाख लागत अनुमानका ६ वटा बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको। पथरैया–कान्द्रा क्षेत्र सिंचाइ विकास तथा आधुनिकीकरणको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि रु. ३० करोड ९७ लाखको परामर्श सेवा सम्झौता (मिति २०८३/०२/११) भई इन्सेप्सन रिपोर्ट प्राप्त भएको र फिल्ड सर्भे कार्य भइरहेको। वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् ६ महिनामा थप १५० हेक्टर सिंचाइ सुबिधा विस्तार भएको।

महाकाली सिंचाइ आयोजनाको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रु ३ अर्ब ३१ करोड बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त गरी ९ किलो-मिटर मूल नहर/साखा नहर लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाइएको। वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् ६ महिनामा थप ११५५ हेक्टर सिचाइ सुबिधा विस्तार भएको।

रानी जमरा कुलरिया सिचाइ प्रणाली र राजापुर सिंचाइ प्रणालीमा टेलिमेट्री प्रविधि जडान भई रियलटाइम डिस्चार्ज मनिटरिङ गर्न सकिएको तथा बबई सिचाई आयोजना अन्तर्गत पूर्वी बबई सिचाइ प्रणालीको सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना (एएमपी) तयार भइ कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ।

संयुक्त व्यवस्थापनमा संचालित सिचाई योजनाहरुबाट करिब २,३३,००० हे. खेतीयोग्य जमिनमा निरन्तर सिँचाइ सेवा पुग्दै आएको छ।

बाराको पूर्वी र रौतहटको पश्चिमी भेगका किसानलाई वर्षैभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन जमुनी सिंचाइ प्रणालीको ब्यारेजको गेट निर्माण कार्य करिब अन्तिम चरणमा रहेको छ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत बिभाग अन्तर्गत रहेका जम्मा ६ राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाबाट कुल लागत रु. २२७३.०८ करोड बराबरको १२ वटा ठेक्का आह्वान भएको।

नदी तथा जल उत्पन्न विपद व्यवस्थापन कार्यका लागि स्थापित विभिन्न सिंचाइ तथा जलस्रोत आयोजनाबाट कुल लागत रु १३५.२६ करोड बराबरको ४४ वटा ठेक्का आह्वान भएको।

विद्युत नियमन आयोग

विद्युत उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ जारी गरिएको।

राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रिड) को प्रशारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको।

विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणालीमा खूल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ सँग सम्बन्धित अन्य निर्देशिकाहरू तयार गरी राय/प्रतिक्रियाको लागी वेबसाइटमा राखिएको।

Balancing and Settlement Directive, 2083

Grievance Redressal Mechanism for Open Access Customers Directive, 2083

Installation and Operation of Meters Directive, 2083

Deviation Settlement Mechanism and Related Matters Directives, 2083

Captive Power Plant Directive for Open Access

Connectivity Directive, 2083

Electricity Generation Tariff Determination Directive, 2083

विद्युत विकास विभाग

जलाशययुक्त आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत नियमावली, २०५० को संशोधन मस्यौदामा सुझाव दिइएको।

‘Web-Based License Performance Dashboard’ तयार गरी विभागमा लोकल होस्टिङ मार्फत परीक्षण भइरहेको र GIDC मा लाइभ गर्ने प्रक्रियामा रहेको। साथै, आयोजनाहरूको ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्बन्धी विवरण स्वीकृत गरी ऊर्जा मन्त्रालयमा पेश भइसकेको।

आ.व. २०८२/८३ मा ४ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रोयल्टी संकलन भएको र चालू आ.व. को भाद्र सम्म थप १४ करोड ५३ लाखभन्दा बढी रोयल्टी संकलन भई सोको विवरण वेवसाइटमा सार्वजनिक गरिएको।

यस अवधिमा कुल ३३ वटा नयाँ वातावरणीय प्रतिवेदन (BES/IEE/EIA) स्वीकृत भएका छन्। यसै अवधिमा २ वटा अध्ययन सहमति स्वीकृत गरिएको छ र पुनरावलोकन समितिको बैठक १० पटक बसेको छ।

यस अवधिमा २३ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई कुल १६२३ मे.वा. क्षमताको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा ४ वटा (३०.५९ मे.वा.) उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ। साथै, डिजाइन परिवर्तनका लागि १ वटा आयोजनालाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ।

यस अवधिमा १५ वटा प्रसारण सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको छ। साथै, ७ वटा नयाँ प्रसारण अनुमतिपत्र समेत जारी गरिएको छ।

यस अवधिमा १०३ जना विदेशी जनशक्तिलाई श्रम इजाजतपत्र सिफारिस गरिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८३/३/२५ को १०३७औ बैठकबाट प्रचलित आर्थिक प्रशासन विनियमावली, कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली लगायत अन्य प्रचलित विनियमावलीहरुमा समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनको लागि पेश गर्न गठन भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण विनियमावली संशोधन अध्ययन समितिले विद्युत दूर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७ मा संशोधन तयार पारेको।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्य सम्पादन सुचकको प्रगति विवरणः

३९ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुको कुल जडित क्षमता 951.342 MW को Grid Impact Study (GIS) कार्य सम्पन्न भएको।

४ वटा ठुला ग्राहक तथा उद्योगको 106.5 MVA बराबर क्षमताको Bulk Load Consumer को थप लोड तथा नयाँ लोडको Grid Impact Study (GIS) कार्य सम्पन्न भएको।

बाढिले क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशुलि ३ ए जलविद्युत आयोजना, त्रिशुलि जलविद्युत केन्द्र तथा देबिघाट जलविद्युत आयोजनाको विद्युत केन्द्रको LIDAR सर्भे सम्पन्न गरेको।

Solu Corridor अन्तर्गत सन्चालनमा रहेको तिङ्गला देखि हर्कपुर सम्मको ५० कि.मि. प्रशारण लाईनको LIDAR सर्भे सम्पन्न गरेको र १६ कि.मि. लामो लप्सिफेदि चाँगुनारायण मुलपानी १३२ के.भि. डबल सर्क्रिट प्रशारण लाईनको LIDAR सर्भे सम्पन्न गरेको।

आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुको ५४०.४७ मेगावाट क्षमता बराबरको Required Commercial Operation Date (RCOD) को म्याद थप गरेको छ।

सम्पन्न गरिएको आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनको कार्यसूची (ToR) प्रतिवेदन दमक-केरुन-विराटनगर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको मिति 208३/०१/१६, निजगढ-हर्निया 400 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको मिति 208३/०२/2० मा र चमेलिया जौलजिबि २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनको कार्यसूची (ToR) प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट मिति 208३/०३/०2 मा स्वीकृत भएको।

वितरण प्रणाली सुधार तथा बिस्तार:- सुर्खेत एरिया लगाएत कर्णाली प्रदेशकै विद्युतीय प्रणालीलाई समस्या पारेको कोहलपुर सुर्खेत १३२ के. भी. प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा Emergency Restoration System (ERS) टावर निर्माण गरी प्रणाली सुधार गरिएको छ। यसै अबधिमा गोर्खा-घ्याम्पेशाल ६/८ MVA, ३३/११ के. भी. सबस्टेसन तथा दक्षिण ललितपुर स्थित उनिउचौर ६/८ MVA, ३३/११ kV सबस्टेसन निर्माण गरी संचालन गरिएको छ। बुटवल एरियामा hot line maintenance प्रणालीको ब्यबस्थापन गरी महत्वपूर्ण लाईनहरु सप्लाई अवरुद्ध नहुने गरी मर्मत गर्न सकिने प्रणालीको संचालन गरिएको छ। मधेश प्रदेश अन्तर्गत सर्लाही सलेमपुरमा १३२/३३/११ के.भी., ३० MVA सबस्टेसन चार्ज भएको छ। अमलेखगंज पोल प्लान्टमा १३ मिटर (Pre-Stressed Cement Concrete) PSC पोलको व्यवशायिक उत्पादन सफल भएको छ। धनुषा जिल्लाको लागि बाढगङ्गा १३२ के. भी. प्रसारण लाईन चार्ज गरिएको छ। सप्तरीको पन्सेरा र धनुषाको महेन्द्रनगरमा ३३/११ के.भी., १६ MVA सबस्टेसन चार्ज गरी संचालन गरिएको छ। सलेन्पुर -मलंगवा ३३ के. भी. डबल सर्किट ७ कि. मि. प्रसारण लाईन चार्ज गरिएको छ। देशभर करिब १५ भन्दा बढी ११ के. भी. नयाँ लाईन निर्माण गरी चार्ज गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा ३ वटा सामुदायिक वितरण प्रणालीलाई ने.वि.प्रा. मा हस्तान्तरण लिई सेवा संचालन गरिएको छ। सम्पूर्ण वितरण केन्द्रहरुमा नियमित अबरुद्द हुने फिडरहरुको पहिचान गरी Preventive Maintenance गर्ने कार्यहरु गरिएको छ।

गार्हस्थ्य ग्राहकहरुले अनलाईनमार्फत विद्युत महशुल भुक्तानी गरेमा थप प्रोत्साहन तथा छुट दिने निर्णय भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ।

निर्माणाधीन प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसनतर्फ:

ढल्केबर- बालगंगा १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना मार्फत २४ कि.मि. १३२ के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई मिति २०८३/०३/२० मा चार्ज गरिएको। साथै, आयोजनाबाट बालगंगामा १३२/३३ के.भी. १२६ एम.भी.ए. क्षमताको सव-स्टेशन निर्माणाधीन रहेको र आगामी केहि महिना भित्रमा चार्ज गर्ने गरी कार्य भईरहेको।

लालबन्दि-सलिमपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाबाट २० कि.मि. १३२ के.भी. प्रसारण लाइन साथै सलिमपुरमा १३२/३३ के.भी. ६० एम.भी.ए. तथा ३३/११ के.भी. २४ एम.भी.ए. क्षमताको सव-स्टेशन निर्माण सम्पन्न भई मिति २०८३/०४/२९ मा चार्ज गरिएको।

कालिगण्डकी-रिडी १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाबाट २२.४५ कि.मि. १३२ के.भी. प्रसारण लाइन साथै रिडीमा १३२/३३ के.भी. ६० एम.भी.ए. तथा ३३/११ के.भी. ८ एम.भी.ए. क्षमताको सव-स्टेशन निर्माण सम्पन्न भई चार्ज गर्ने तयार अवस्थामा रहेकोमा यहि आश्विनमा आएको वर्षा तथा सडक विस्तारको क्रममा एक टावर उच्च जोखिममा पर्न गएको र टावर स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेकोले चार्ज गर्ने समय तालिका प्रभावित भएको।

हेटौडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतको निर्माणाधीन हेटौडा-ढल्केबर खण्डको निर्माण कार्यमा करिब १२ वर्ष देखि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा अवरुद्ध रहेका १८ वटा टावरहरुको निर्माण कार्य प्रारम्भ भई सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा रहेको। यस खण्ड अन्तर्गत कुल ३७८ टावरहरु रहेकोमा अब जम्मा २ वटा मात्र निर्माण गर्न बाँकि रहेको।

नयाँ लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणतर्फ:

काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत प्रसारण क्षमता विस्तार तथा सुदृढ गर्न बालकोटमा ६६/११ के.भी. ६० एम.भी.ए. तथा दहचोकमा १३२/११ के.भी. ६० एम.भी.ए. सव-स्टेशन निर्माणको लागि क्रमश: २०८३ असार तथा श्रावणमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको।

तराई क्षेत्रको बढ्दो विधुतीय मागलाइ सम्बोधन गर्न रौतहट जिल्लामा चंद्रपुर-सुखदेवचोक तथा सिराहा जिल्लामा लाहान-सुखिपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको लागि २०८३ असारमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको।

पूर्वी नेपालको धरान र आसपासका क्षेत्रलाइ केन्द्रित गरी धरानमा २२०/३३/११ के.भी. सव-स्टेशन निर्माण गर्न साथै संखुवासभाको बानेश्वर स्थित सब-स्टेशनको क्षमता विस्तारको लागि साथै पश्चिम नेपालको धनगढी र आसपासका क्षेत्रलाइ केन्द्रित गरी बढ्दो विधुतीय मागलाई सम्बोधन गर्न अत्तरिया धनगढी १३२ के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको लागि मिति २०८३/०६/१९ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको।

सुचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत AI Compute Centre स्थापना गर्न हालको डाटा सेन्टरको अध्ययन, Infrastructure Analysis, Changes Requirements, Feasibility Analysis को कार्य भैरहेको। AI Compute Centre को प्राविधिक विश्लेषण, खरिद विधीको छनौट, लागत अनुमान तयार पार्ने कार्य चालु रहेको।

प्राधिकरणले सरकारी ग्राहकहरुको विद्युत महशुल भुक्तानीलाई सहज, पारदर्शी, सुरक्षित तथा तत्काल सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकार, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (FCGO) को समन्वयमा Secure and efficient electronic bill payments for government customers सेवा संचालनमा ल्याइएको छ।

ग्राहक सेवा अन्तरगत प्राधिकरणका ग्राहकहरुको KYC विवरण अध्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि Software निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट ग्राहकहरुले Power Outage, विद्युत सेवा सम्बन्धी सूचना तथा अन्य आवश्यक जानकारी छूट्टै Mobile App मार्फत ग्राहकहरुलाई समयमै उपलब्ध गराउन सकिने व्यबस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणको सबै कार्यालयहरुलाई समेट्ने गरी Centralized Inventory Portal निर्माण गरी लागु गरिएको छ जसले मौजुदा stock जस्तै Transformers, Energy Meters, Conductors आदीको विवरण सहजै प्राप्त हुनेछ।

उपभोक्ताका जिज्ञाशा र समस्याहरु समाधान गर्नका लागि नवीनतम प्रविधीमा आधारित AI-Sathi (Chatbot) शुरुवात गरिएको छ। IVR-based “No Light Saathi” को निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जसले स्वचालित रुपमा power outages, maintenance schedules, restoration timeliness, and complaint status को विवरण उपलब्ध गराउने छ।

सार्वजनिक निजि साझेदारी (PPP) मार्फत तिङला-न्यू खिम्ती-ढल्केबर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन र विभिन्न स्थानहरुमा ब्याट्री भण्डारण प्रणाली (Battery Energy Storage System) निर्माण गर्नको लागि एसियाली विकास बैंकसँग Transaction Advisory Services (TAS) Agreement सम्पन्न गरिएको।

बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। बाह्रबिसे र न्यू खिम्ती ४०० के.भी. सबस्टेशनहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मस्र्याङ्दी कोरिडोर २२० के.भी. प्रसारण लाइन अन्तर्गत मार्कीचोक-भरतपुर खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

काठमाडौं चोभारस्थित १३२/११ के.भी. सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ।

न्यू बुटवल तथा कुश्मा सबस्टेसन विस्तार आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।

न्यू बुटवल-लमही ४०० के.भी. प्रसारण लाइन र लमही ४०० के.भी. सबस्टेसनको बोलपत्र आह्वान भई हाल बोलपत्रहरुको प्राविधिक मुल्याङ्कन भइरहेको छ।

दैलेख-कालिकोट-जुम्ला १३२ के.भी. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन, बालकुमारी-ठिमी १३२ के.भी. भूमिगत प्रसारण लाइन र सबस्टेशन तथा नेपालगंज १३२ के.भी. सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भई हाल बोलपत्रहरुको प्राविधिक मुल्याङ्कन भइरहेको छ।

कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतिकरणको लागि कर्णाली विद्युतिकरण आयोजनामार्फत वितरण लाईन विस्तार कार्यको बोलपत्र आह्वान भई हाल बोलपत्रहरुको प्राविधिक मुल्याङ्कन भइरहेको छ।

स्युचाटारस्थित Data Center को Backup को रूपमा न्यु बुटवल सबस्टेसनभित्र Disaster Recovery Center (DRC) को निर्माण कार्य शुरू गरिएको छ।

गोरखा जिल्ला स्थित घ्याम्पेसल ३३/११ के.भी. सबसटेसनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मधेस प्रदेश ग्रामीण विद्युतिकरण आयोजना अन्तर्गत पन्सेरा (सप्तरी) र सिराहा ३३/११ के.भी. सबसटेसन निर्माण, मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा ३३ के.भी. १० कि.मि. भुमिगत डबल सर्किट (पिलुवाबाट सिमरा SEZ सम्म), १०० कि.मि. HT/LT वितरण लाइन निर्माण तथा १६० थान वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

पोखरा-भरतपुर भुमिगत विद्युत वितरण आयोजना अन्तर्गत ३३ के.भी.को १ वटा तथा ११ के.भी.को १२ वटा भुमिगत फिडर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मिति २०८३/०४/२० मा बिद्युत ऐन, २०४९ वमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०८३/०४/१५ को निर्णयानुसार मिति २११८/३/१४ सम्म (३५ वर्ष) बहाल रहने गरी उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (८२८ मे.वा.) को विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भएको।

अपर अरुण जलविद्युत आयोजना (१०६३ मेगावाट) को विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र मिति २०८३/१/४ मा प्राप्त भएको। आयोजनाको विद्युतगृहसम्मको पहुँचका लागि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान भएको। आयोजनाको बाँधस्थलसम्म पुग्न निर्माणाधीन पहुँच मार्ग अन्तर्गतको पुल निर्माणको Foundation निर्माण सम्पन्न भएको तथा सुरुङ मार्गको Portal निर्माण सम्पन्न भई सुरुङ्ग निर्माण कार्य चालु रहेको।

तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड अन्तर्गत तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधिन बाँधको करिव १ लाख ५० हजार घनमिटर कंक्रिटिङ्ग कार्य अवधिमा सम्पन्न भएको। ग्राउटिङ्गको कार्य समानान्तर रुपमा भइरहेको। प्रशारण लाईन तर्फको प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (Right of Way) मा पर्ने वन क्षेत्र मध्ये चितवन खण्डको रुख छपान सम्पन्न भई कटानको कार्य करिव ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको। तनहुँ खण्डको छपान कार्य सम्पन्न भई कटानको कार्य करिव ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको। ५ वटा टावर फाउण्डेसन निर्माण सम्पन्न भई ३ वटाको काम भइरहेको, १२ वटा टावर ठड्याउने (Tower Erection) टावर इरेक्शन कार्य सम्पन्न भएको। ठड्याइएका टावरहरु (Erected Towers) मा तार तान्ने कार्य शुरु हुन लागेको। कुल बाँधस्थलको प्रगतिः ६२%, सुरुङ, विद्युतगृह तथा सम्बन्धित उपकरणहरु जडानः ७९% र दमौली-भरतपुर २२० के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनको कुल प्रगति ८२ प्रतिशत भएको।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना

आयोजना अन्तर्गत पहुँचमार्गको पुल तथा क्याम्प निर्माणको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको।

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

कम्पनीको आगामी चार वर्षको कार्यदिशा, प्राथमिकता तथा रणनीतिक उद्देश्यलाई समेटी चार वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

विभिन्न आयोजनाहरूमा रु. १८५ करोड ऋण लगानी तथा रु. १४ करोड शेयर लगानी गरिएको।

मिति २०८३/०१/२४ मा ४०० केभी हाईटार-शीतलपाटी प्रसारण लाइन आयोजनामा सम्भावित ऋण लगानी तथा/वा शेयर लगानी गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको।

मिति २०८३/०१/२५ मा ३० मेगावाट क्षमताको दुल्लु मालिका सौर्य विद्युत् आयोजनामा सम्भावित ऋण लगानी तथा/वा शेयर लगानी गर्ने सम्बन्धमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको।

मिति २०८३/०३/२४ (8 July 2026) मा UK International Development अन्तर्गतको Green Growth Nepal (GGN) बाट “Project Structuring and Financial Modeling of Transmission Line Project under Public Private Partnership (PPP)” तथा “Feasibility Assessment of Capital Market Instrument for HIDCL” विषयमा प्राविधिक सहायता स्वीकृत भई प्राविधिक सहायता प्राप्त भइरहेको।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेषगरी उदीयमान ऊर्जा प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाहरूको खोजी तथा प्रवर्द्धन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालय र HIDCL बीच सहकार्य गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको। साथै, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको Academia Industry Cooperation Kathmandu University (AICKU) सँग हाइड्रोजन तथा इथानोल उत्पादनसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मिति २०८३/०६/०५ मा सम्झौता भई अध्ययन कार्य भइरहेको।

नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत्, दिगो ऊर्जा विकास तथा उदीयमान ऊर्जा प्रविधिका क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलगायतका विषयमा सहकार्य गर्न ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको। साथै, “Identifying Opportunities and Challenges of Battery Energy Storage System (BESS) Integration with Solar PV and Hydropower Plant in Nepal” विषयमा अनुसन्धान गर्न मिति २०८३/०६/१३ मा सम्झौता गरिएको।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड

कर्णाली करिडोर ४०० के.भी., मेवा-हव-चाँगे (ढुंगेसाँगु) १३२ के.भी., दरौदी करिडोर (गोर्खा) १३२ के.भी., पश्चिम सेती करिडोर ४०० के.भी., लामाबगर-बाह्रबिसे २२० के.भी., शीतलपाटी-ढुंगेसाँगु २२० के.भी. र हुम्ला-फुकोट ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाहरूअन्तर्गत टावरको जग निर्माण, टावर जडान तथा तार तान्ने कार्य प्रगति भइरहेको छ।

बुढीगण्डकी-बनलेख-दोभानखोला प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि PPP मोडेलमा SPV कम्पनी स्थापना तथा अनुमतिपत्र हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

लम्की-फुकोट ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा सबस्टेसनको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति सम्बन्धमा लामो समय देखि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा प्रस्तुतीकरण हुन नसकेको निम्न बमोजिमको आयोजनाको प्रस्तुतीकरण सम्पन्न भएको छ।

क्र.स. आयोजनाको नाम प्रस्तुतीकरण सम्पन्न मिति १. किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना (४५४ मे. वा.) २०८३/०५/०२ (कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय) २. फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना (४८० मे. वा.) २०८२/१२/०६ (कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय) ३. मुगु जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (१९०२ मे. वा.) २०८३/०६/१६ (विद्युत विकास विभाग) ४. दुल्लु मालिका सौर्य विद्युत आयोजना २०८३/०६/१५ (विद्युत विकास विभाग)- ToR स्वीकृतिको लागि प्रथम प्रस्तुतीकरण

फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनको आयोजना विकास तथा निर्माण सम्बन्धि NHPC India सँग भएको MOU सम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला भई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिच सचिव स्तरीय Joint Steering Committee, सह-सचिव स्तरीय Joint working Group बैठकमा छलफल भई आयोजना छिटो अगाडि वढाउन सयुक्त पहल गर्नेगरी निर्णय भएको र आयोजना अगाडि वढाउन कम्पनीवाट NHPC india संग पत्राचार तथा छलफल जारी राखिएको।

किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजनाको करिब ५९० रोपनी जग्गा यस ६ महिनाको अवधिमा अधिग्रहण सम्पन्न भएको।

यसै अवधिमा किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजनाको टेष्ट अडिट खन्ने कार्य सम्पन्न भइ रक मेकानिकल टेष्ट कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ साथै मुगु जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको टेष्ट अडिट खन्ने कार्य ४०% सम्पन्न भएको।

यसै अवधिमा स्वः पुजी लगानीमा अगाडि बढाउने गरी सञ्चालक समितिबाट “संस्थागत सुधार योजना, २०८२ तथा किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना (४५४ मे.वा.) को वित्तीय ढाँचा” स्वीकृत भई कार्यान्वयनको लागि पहल जारी राखिएको।

दुल्लु मालिका सौर्य विद्युत आयोजना (३० मे.वा.) विस्तृत अध्ययन कार्य द्रुतगतिमा भइरहेको छ र ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट तथा पिपिएको लागि प्रक्रियामा रहेको।

नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड

नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (४१७ मे.वा.) को वित्तीय ढाँचा तथा लगानी मोडालिटी सम्बन्धी परामर्शदाताको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र पहुँच पुल निर्माण कार्य ट्रस राख्ने कार्य सहित अन्तिम चरणमा पुगेको।

ताक्सुखोला जलविद्युत आयोजना (७.१ मे.वा.) को लागत अनुमान अद्यावधिक गरिएको, कन्सल्टिङ्ग सुपरभिजनको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार भएको र जग्गा अधिग्रहणको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको।

ताक्सुखोला जलविद्युत आयोजनाको ग्रिड जडान सम्झौताको म्याद आगामी मिति २०८३/०६/२४ सम्मका लागि थप भई कानुनी प्रक्रिया कायम रहेको।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र

लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट ६९३ कि.वा. र सौर्य मिनिग्रीड प्रणालीबाट ८४१ कि.वा. विद्युत उत्पादन भई ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने घरपरिवारमा विद्युतको पहुँच पुगेको।

२ वटा सौर्य खानेपानी आयोजना, ३ वटा लघु जलविद्युत सिंचाइ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै ३१५ वटा सौर्य सिंचाइ पम्प जडान भई खानेपानी तथा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको।

विभिन्न संस्थाहरुमा १८,५७५.३० कि.वा. वरावरको रुफटप सौर्य विद्युत प्रणाली जडान भएको।

विपदबाट क्षती भएका १८ वटा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको तथा १ लघु जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको।

खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि तर्फ घरायसी वायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो गरी कुल ११९,५०० वटा प्रविधहरु जडान तथा वितरण भएको। २ वटा ठूला वायोग्यास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।

“Nepal RISE: Recovery of Infrastructure, System and Economies for Responding Fund for Responding Loss and Damage विषयक १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार गरी Fund for Responding Loss and Damage (FRLD) मा पेश गरिएको।

Green Climate Fund (GCF) अन्तर्गत स्थापना गरिएको Readiness Programme को Readiness Support Country Window अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग समन्वय गरी “Strengthening Nepal’s Institutional and Local Capacity to Access and Operationalize Climate Finance for Resilient Development” विषयक ३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव तयार गरी GCF मा पेश गरिएको।

‘Enhancing Energy Access by Generating Energy from Waste for Mitigating Climate Change’ विषयक ४८.०८ मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना प्रस्ताव तयार गरी GCF मा पेश गरिएको।

GCF अन्तर्गत स्थापना गरिएको Readiness Programme को Readiness Support DAE Window अन्तर्गत ‘Institutional Strengthening and Climate Investment Pipeline Development for Nepal’s Energy Transition’ विषयक ९९५,७७६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव GCF मा पेश गरिएको।

अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा Global Environment Facility (GEF) को सहयोगमा नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरुको Project Oversight गर्नका लागि Operational Focal Point लाई प्राप्त हुने करीब ३२,००० अमेरिकी डलरको प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रबाट कार्यान्वयन शुरु गरिएको।

नेपालका Iron/Steel Industry हरुमा Minimum Energy Performance Standard को Rapid Assessment कार्य सम्पन्न भएको।

Baseline study for diesel pumps used for irrigation and the potential of solar irrigation in Madhesh Province to address drought-affected areas विषयक अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको।

स्वच्छ चुलो कार्यक्रम अन्तर्गत तराइका २७ वटा स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय ऊर्जा योजना तर्जुमा गरिएको। नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि १७५ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको।

जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय कार्यालयतर्फ

विद्युत आयोजनाका समस्या तथा जोखिम न्यूनीकरणको संस्थागत ढाँचा, आ.व. २०८१/८२ को ऊर्जा सर्वेक्षण सारांश प्रतिवेदन र पूर्वाधारगत तथा प्रणालीगत अवरोध एवं आन्तरिक मागको मूल्याङ्कनमा आधारित राष्ट्रिय विद्युत माग तथा खपत योजना २०८३ तयार गरिएको।

भूमिगत जलस्रोत अनुगमन मार्गदर्शन तयार, Contingency Plan for Super El Nino तयार तथा Scientific Committee for Assessment of Bhotekoshi Rasuwa Disaster को कार्य प्रारभ्भ गरेको।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रतर्फ

भाद्र १० गते नेपाल-चिन सिमाबाट हिम पहिरोबाट आएको भिषण बाढीको सूचना प्राप्त हुन साथ् यस केन्द्रको बाढी पूर्वानुमान महाशाखा सक्रिय भै बाढीको नियमित निगरानी गरिएको। तत्काल रसुवा, नुवाकोट, धादिंग र चितवन जिल्लाका भोटेकोशी-त्रिशुली नदी तटमा करिब ७ लाख एस.एम.एस. पठाई पुर्व-सूचना प्रणाली सक्रिय बनाइएको; बाढीको जोखिमको अनुगमन तिब्र रुपमा गरिएको, सामाजिक संजाल लगायतबाट सूचनाबाट सरोकारवालाहरुलाई बाढीको अवस्था सोको जोखिम र अपनाउनु पर्ने सावधानी सम्बन्धमा आह्वान, पृथ्वी राजमार्गमा सवारी आगमन पूर्णरुपमा संचालन बन्द गर्न आह्वान गरिएको।

मनसुन अवधिभरको लागि बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसुचनाको लागि केन्द्रको बाढी पूर्वानुमान तथा सूचना कक्ष (Flood Control Room) २४ सै घण्टा संचालनमा ल्याइएको, साथै बाढी सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न टोल फ्री ११५५ नम्बर २४ सै घण्टा संचालनमा ल्याइएको।

जलबिज्ञान तथा जलश्रोत अनुसन्धान केन्द्रका प्राविधिकहरुबाट भारत, चिन, कोरिया र जापानका सरकारी निकाय तथा अनुसन्धान संस्था र विश्व बिद्यालय संग सम्बन्ध स्थापित गरिएको, भू-उपग्रह तस्बिर र अन्य तथ्यांकहरुमा तत्कालको लागि सहकार्य स्थापित गरिएको।

जलबिज्ञान तथा जलश्रोत अनुसन्धान केन्द्रबाट रसुवा बाढीको उदगमस्थल सहित बाढी आउनुको कारण हिम पहिरो रहेको प्रारम्भिक अनुमान सहितको पहिलो प्रतिवेदन भाद्र ११ गते प्रकासित गरिएको, प्रतिवेदन सार्वजनिक, प्रतिवेदनमा उक्त बाढीमा २ करोड घनमिटर थप बहाव त्रिशुली नदीमा उक्त बाढी अवधिमा बढेको सार्वजनिक, थप अध्ययनको निस्कर्ष सहित केन्द्रबाट मिति भाद्र २८ मा दोश्रो प्राविधिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको।

रसुवा-भोटेकोशी नदीको नियमित अनुगमनको लागि रसुवाको टिमुरेमा CCTV जडान गरी बाढी पूर्वानुमान शाखाबाट २४ सै घण्टा नियमित अनुगमन गरिएको, थप एक CCTV सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी सिमा क्षेत्रमा जडान कार्य अगाडी बढाइएको, त्रिशुलीको गल्छीमा १ रियलटाइम नदी अनुगमन प्रणाली तत्काल स्थापना गरिएको।

भाद्र ११ र १२ गते अर्को बाढीको पूर्वानुमान स्वरूप थप ७ लाख एस.एम.एस. भोटेकोशी-त्रिसुली नदी कोरिडरमा सम्प्रेषण गरिएको।

पूर्वसुचना प्रणालीको आधुनिकीकरणको लागि जर्मन, स्विस, जापान लगायतका देशका प्रतिनिधिहरु संग छलफल गरिएको, एशियाली विकास बैंकबाट संचालित प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाको पुर्वसूचना प्रणाली सुद्रिधिकरणको लागि थप ८५ करोड रुपैया अनुदान सहयोगको लागि प्रतिवेदन तयार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पेश गरिएको।

जल विज्ञान तथा बाढी पूर्वानुमान र पूर्व सुचना सम्बन्धी सेवामा थप सुधार गर्दै जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र (CHWRR) ले मिति २०८३ असोज ०७ गते देखि तोकिएको प्रमुख नदीहरुको बाढीको पूर्वानुमानको समयावधि ३ दिनबाट ५ दिन तथा नेपालभरका स-साना नदीहरुमा आकस्मिक बाढी (Flash Flood) को जोखिम पूर्वानुमान १ दिन (२४ घण्टा) बाट २ दिन (४८ घण्टा) सम्म विस्तार गरेको। यसबाट सम्भावित बाढी तथा आकस्मिक बाढीको जोखिमबारे पहिले नै जानकारी प्राप्त गरी पूर्वतयारी, सतर्कता, जोखिम न्यूनीकरण तथा आवश्यक प्रतिकार्यका लागि थप समय उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको।

बङ्गालको खाडीमा बिकसित न्यूनचापीय प्रणालीको कारण २०८३ असोज ९ देखि ११ गते सम्म हुन् सक्ने बाढी पहिरोको जोखिमको सम्बन्धमा असोज ६ गतेको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन मार्फत जानकारी सम्प्रेषण गरिएको, तत् पश्चात सो प्रणालीको नियमित अनुगमन गरी असोज ७ देखि असोज १२ सम्म को बुलेटिन मार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रको बारे सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणमा जानकारी उपलब्ध गरिएको, असोज ८ गते देखि असोज १२ गते सम्म एन.टि.सि. र एन.सेल मार्फत करिब १० लाख एस.एम.एस. जोखिम क्षेत्रमा सम्प्रेषण गरिएको।

नेपाल मौसम विज्ञान विभाग

८ वटा CMIP6 आधारित जलवायु प्रक्षेपण (CMIP6 Model) को Statistical Downscaling गरी सन् २०५० सम्मका आवश्यक जलवायु प्रक्षेपण तथ्याङ्क तयार गरिएको।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रदान गरिने Aviation Meteorological Service लाई Aviation Met Folder मार्फत डिजिटल प्रणालीमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको।

विभाग तथा मातहतका कार्यालय/विमानस्थलहरुमा (कुल ५ वटा कार्यालयहरुमा) GIOMS प्रणाली विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री बनाइएको। बाँकि ४ वटा कार्यालयहरुको लागि आवश्यक पत्राचार गरिएको।

Nepal Weather Official मोबाइल एप iOS तथा Android दुवै प्लेटफर्ममा मौसम पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध हुने गरी मोबाइल एपमार्फत मौसम सूचना प्रवाह सुरु गरिएको। (हाल एक बर्षको लागि परिक्षणको रुपमा संचालन भैरहेको)।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ६ वटा महत्वपूर्ण पर्यटकीय रुटमा पर्यटन मौसम सूचना सेवा (Tourism Weather Information Service) सञ्चालन गरिएको र थप रुट विस्तारको क्रममा रहेको।

प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान (IBF) सेवा १५ वटा पालिकामा विस्तार गरिएको तथा थप १६ पालिकामा Pilot सञ्चालन भइरहेको; क्रमशः ७५३ वटै पालिकामा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको।

२४ घण्टे मौसम पूर्वानुमान ३५६ पटक, ३ दिने मौसम पूर्वानुमान/चेतावनी ३५६ बुलेटिन, तथा विशेष मौसम चेतावनी ४ वटा जारी गरिएको।

भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि ३४ वटा विशेष मौसम बुलेटिन जारी गरी सम्भावित विपद् न्यूनीकरण तथा राहत उद्धार कार्यका सहयोग गरिएको। असोज ८ देखि ११ सम्म बंगालको खाडिमा बनेको समुन्द्रि न्युन चापिय प्रणालिको सम्भावित जोखिम न्यूनिकरणका निम्ति हिमालि क्षेत्रको पर्यटन र कुलेखानि जलाशय व्यवस्थापनका लागि विभागबाट विशेष रुपमा सम्बन्धित निकायहरुसँग थप समन्वय गरिएको।

मनसुन आगमनसम्बन्धी ३ वटा र बहिर्गमनसम्बन्धी १ वटा बुलेटिन, साथै साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान २६ वटा जारी गरिएको।

मौसम राडार तथा भु-उपग्रहबाट प्राप्त सुचनाको आधारमा आवश्यकताअनुसार ४ वटा विशेष Thunderstorms Nowcasting बुलेटिन जारी गरिएको।

१९ शहरका लागि नियमित City Weather Forecast ३५६ पटक जारी गरिएको तथा WMO का लागि १७८ पटक अध्यावधिक गरिएको।

Mountaineering Forecast १७८ पटक जारी गरी पर्वतारोहण तथा हिमाली पर्यटनका लागि आवश्यक मौसम सूचना उपलब्ध गराइएको।

Numerical Weather Prediction Model ७१२ पटक सञ्चालन गरी NWP Products तयार गरिएको तथा Temperature/Rainfall र Grid Point को ८८ केन्द्रमा Verification गरिएको।

देशभरका १८ वटा Synoptic केन्द्रबाट १६,५५४ पटक मौसम अवलोकन तथ्याङ्क संकलन तथा WMO लगायत सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण समेत गरिएको।

मौसम सूचना तथा पूर्वसूचना सेवा प्रदान: टोल-फ्री ११५५ मार्फत ४३,६७३ वटा मौसमसम्बन्धी सूचना/सेवा प्रदान गरिएको तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत ८२० पटक मौसम सूचना सम्प्रेषण गरिएको।

यस बर्ष थप २० वटा म्यानुअल मौसम मापन केन्द्रलाई स्वचालितमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाइएको र हालसम्म ३७० केन्द्र स्वचालित बनाइएको।

दैनिक तापक्रम तथा वर्षा विवरण १७८ वटा, दैनिक हावापानी अनुगमन बुलेटिन १७८ वटा, मासिक हावापानी बुलेटिन ६ वटा तथा ऋतुगत हावापानी आकलन २ वटा तयार गरी विभागको वेभसाइट मार्फत जारी गरिएको।

उदयपुर र पाल्पा मौसम राडार १६५ दिन सञ्चालनभएको तथा राडारको मर्मतसम्भार र आवश्यक स्पेयर पार्ट्स खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको। यसका सूचनाबाट मौसम पूर्वानुमान तयार गर्न सहयोग पुगेको।

वर्षा मापन उपकरण १० वटा तथा विमानस्थलका स्वचालित मौसम केन्द्रका २१ वटा Sensor को Calibration/Verification गरिएको।

TIA बाट ८,५५४ वटा METAR, १०८ वटा SPECI, ७१२ पटक TAF, ३,५६० वटा International Flight Folder, ११४ वटा SIGMET तथा २,०१५ वटा Landing/Take-off Forecast जारी गरिएको।

TIA बाहेक ७ विमानस्थलबाट ३४,८८८ वटा METAR र ६०२ वटा SPECI जारी गरिएको तथा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १,०६८ पटक TAF जारी गरिएको।

५३४ वटा Pilot Briefing तथा मागअनुसार Rescue Flight, VVIP Flight, Demand Forecast र नेपाली सेनाका लागि विशेष मौसम पूर्वानुमान सेवा प्रदान गरिएको।

मौसम तथ्याङ्क सेवा: अध्ययन, अनुसन्धान तथा योजना निर्माणका लागि ५२२ वटा मौसम तथ्याङ्क वितरण, बीमा प्रयोजनका लागि ८७५ वटा तथ्याङ्क प्रमाणीकरण तथा ठेक्का म्याद थपका लागि २५८ वटा तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गरिएको।

विभागको वेबसाइट, इमेल तथा सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट मौसम तथा विपद् पूर्वसूचना नियमित रूपमा सम्प्रेषण गरी सम्भावित क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याइएको।

विभागको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गत १६वटा कार्यक्रमको Specification/TOR/लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको।

विभागको BRCH आयोजनाबाट मौसम राडार सञ्चालनका लागि आवश्यक मर्मत-सम्भार (AMC) को लागि खरिद प्रकृया दोश्रो पटकको सूचनाबमोजिम प्राप्त प्रस्तावको हाल EOI को मुल्याङ्कनमा रहेको। र मौसम राडारको लागि आवश्यक स्पेयर पार्ट्स खरिदसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा पहिलो पटकको सूचनाबाट प्राप्त वोलपत्रको मुल्याङ्कनबाट बोलपत्र अस्वीकृत भएकोले पुन दोश्रो पटकको सूचना आह्वानको क्रममा रहेको।