चाडपर्वकै मुखमा हंसपुरमा डोजर आतंक निजी जग्गामा बनेका घर भत्काएको पीडितको आरोप

धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–७, निकालका महेश दासले आपसी रिसइबी साँध्न आफू र आफ्ना आफन्तको घर नगरपालिकाले भत्काएको आरोप लगाएका छन् । पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको र निजी जग्गामा निर्माण गरिएका घरहरू चाडपर्वकै मुखमा भत्काइएपछि आफूहरू घरबारविहीन बनेको भन्दै उनले न्यायका लागि सम्बन्धित निकायसँग गुहार मागेका छन् ।

सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा पिडित दासले दशैँजस्ता प्रमुख चाडपर्वको समयमा बालबच्चासहित परिवारलाई लिएर कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले आफूहरू विचल्लीमा परेको बताए। उनका अनुसार वर्षौँको मेहनत र पसिनाबाट निर्माण गरिएका घरहरू एकैछिनमा भत्काइएपछि परिवारको बासस्थान मात्र होइन, जीवनभरको कमाइसमेत समाप्त भएको छ ।

हंसपुर नगरपालिकाद्वारा गठित ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण समितिले सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको भन्दै मुनी दासका छोरा राजेश्वर दासको १० कोठे र रामउदगार दासको सात कोठे घर तथा महेश दासका छोरा फिरन यादवको चार कोठे र घुरन यादवको छ कोठे पक्की घर बुधबार भत्काएको हो । तर, पीडित पक्षले भने उक्त जग्गा निजी रहेको दाबी गर्दै नगरपालिकाको कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। महेश दासले सामान्य नाला–पैनीसम्बन्धी विवादलाई लिएर स्थानीय उपेन्द्र साहले आफूहरूसँग प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाए। साहले नगरपालिका र वडा नम्बर ३ का अध्यक्षसमेत रहेका समितिका संयोजक उदय सिंहलाई प्रभावमा पारेर आफूहरूका घर भत्काउन भूमिका खेलेको दासको दाबी छ।

यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । मालपोत तिरेको जग्गा कसरी भयौ सार्वजनिक ? पीडित परिवारका अनुसार साबिकको कित्ता नम्बर १२०२ र १२०४ तथा हालको कित्ता नम्बर १५१ र १५२ मा रहेका सात–सात कट्ठाका दुईवटा जग्गा विगतमा मखनी देवीको नाममा रहेको अभिलेख छ। उनीहरूले विसं २०२४ सालसम्म मालपोत तथा भूमिकर तिरेको प्रमाण, जग्गाको पट्टालगायतका कागजात आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा विसं २०२४ सालको नापीका क्रममा जग्गा छुट्न गएको कारण अहिले त्यसलाई सार्वजनिक जग्गा दाबी गरिएको हो। वर्षौँदेखि निजी जग्गाका रूपमा भोगचलन गर्दै आएको र करसमेत तिरेको दाबी हुँदाहुँदै नापीमा छुटेकै आधारमा जग्गाको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाएर घर भत्काउनु अन्यायपूर्ण भएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

मुनी दासले वैदेशिक रोजगारीमा जीवनभरि पसिना बगाएर कमाएको रकम घर निर्माणमै खर्च गरेको बताए। सामान्य नाला–पैनी विवादलाई आधार बनाएर आफूहरूको जीवनभरको कमाइ क्षणभरमै नष्ट पारिएको उनको आरोप छ । ‘हामीले विसं २०२४ सालसम्म सरकारलाई भूमिकर तिरेका हौँ । नापीका बेला सहभागी नभएको वा जग्गा छुटेको अवस्थामा त्यसलाई सार्वजनिक जग्गा ठहर गरेर घर भत्काउनु कहाँसम्म न्यायोचित हो ? मुनी दासको प्रश्न छ । घुस नदिएपछि सिफािरस पाएनौं महेश दासका अनुसार विसं २०२४ सालमा आफू सानै भएकाले जग्गाको नापीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया र घटनाबारे विस्तृत जानकारी थिएन । पछि छुटेको जग्गा नामसारी गराउन खोज्दा तत्कालीन गाविसले विसं २०६१ सालसम्म सिफारिस नदिएको उनको भनाइ छ ।’ त्यसपछि वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिन खोज्दा वडासचिवले ५० लाख रुपैयाँ मागेको आरोपसमेत उनले लगाए। विभिन्न निकायमा धाउँदा नामसारीका लागि लाखौँ रुपैयाँ घुस मागिएको उनको दाबी छ । आर्थिक अभाव र प्रशासनिक झन्झटका कारण जग्गा नामसारी गराउन नसकिएको तथा अन्ततः उक्त जग्गालाई सार्वजनिक ठहर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

यता, घर भत्काउने समितिका संयोजक उदय सिंहले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियानअन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार नगरपालिकाले गरेको निर्णयका आधारमा समितिले घर भत्काएको बताएका छन् । निजी जग्गालाई नगरपालिकाले कसरी सार्वजनिक ठहर गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा सिंहले उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको प्रमाणित गरेको दाबी गरे। उनका अनुसार नगरपालिका आफैँले मात्र नभई अदालतको फैसलाका आधारमा जग्गालाई सार्वजनिक मानिएको हो ।

साबिकका कागजातले जग्गा निजी रहेको देखाएको अवस्थामा त्यसलाई सार्वजनिक कसरी ठहर गरियो भन्ने प्रश्नमा सिंहले अदालतको फैसलाबारे अदालतसँगै गएर बुझ्नुस बताए । ‘अदालतले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको रहेको प्रमाणित गरिदिएको हो । ती जग्गा कसैलाई पनि अतिक्रमण गर्न दिँदैनौँ,’ उनको भनाइ छ । पीडित पक्षका अनुसार विसं २०७७ सालमा जिल्ला अदालतले दाजुभाइबीचको अंश मुद्दामा जग्गा बाँडफाँट गर्न आदेश दिएको थियो । नाला–पैनीसम्बन्धी विवादमा समेत विगतमा दास परिवारकै पक्षमा फैसला भएको उनीहरूको दाबी छ । यदि पुराना कागजात र अदालती आदेशले जग्गाको निजी स्वामित्व वा भोगचलनलाई समर्थन गर्छन् भने पछिल्लो फैसलाले कुन आधारमा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको ठहर ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दैछन् बिच्चलीमा परेका पिडित परिवारहरु ।