साम्राज्यवादको बदलिँदो रुप

१. परिचय र अवधारणा

साम्राज्यवाद सेना र झन्डाको कुरा मात्र होइन, संरचना र निर्भरताको पनि कुरा हो । सामान्य बुझाइमा साम्राज्यवाद भनेको एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको भूभागमाथि सैन्य बल प्रयोग गरी कब्जा जमाउने, प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन चलाउने र त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत–साधन तथा मानव श्रमको सोझो लुटपाट गर्ने प्रणाली हो । बीसौँ शताब्दीका प्रारम्भिक सिद्धान्तकारहरूले यसलाई मूलतः पुँजीको निर्यात, सुरक्षित बजार र वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको खोजी तथा एकाधिकारी पुँजीको विस्तारसँग जोडेर बुझेका थिए । १ र २ त्यो परिभाषा इतिहासको एउटा कालखण्डका लागि सही थियो; तर साम्राज्यवादको आजको यथार्थ बुझ्न त्यो अपूर्ण छ ।

परम्परागत परिभाषाको पहिलो सीमा के हो भने यसले औपचारिक र प्रत्यक्ष नियन्त्रणलाई मात्र साम्राज्यवाद ठान्छ । इतिहासकार जोन गालाघर र रोनाल्ड रोबिन्सनले सन् १९५३ मै देखाएका थिए कि शक्तिशाली राष्ट्रले जहाँ सम्भव हुन्थ्यो, त्यहाँ अनौपचारिक प्रभावबाटै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्थे र प्रत्यक्ष शासन अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र रोज्थे । ३ दोस्रो सीमा, परम्परागत परिभाषाले औपचारिक स्वतन्त्रता पाएपछि पनि निरन्तर रहने निर्भरतालाई समेट्न सक्दैन । घानाका पहिलो राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमाले सन् १९६५ मा नवऔपनिवेशवादको अवधारणा अघि सारे, जसमा राज्य सिद्धान्ततः स्वतन्त्र हुन्छ तर त्यसको अर्थतन्त्र र राजनीतिक दिशा बाहिरबाट निर्देशित हुन्छ । ४

त्यसैले नयाँ साम्राज्यवादको परिभाषामा प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट अप्रत्यक्ष नियन्त्रणतर्फको रुपान्तरणको केन्द्रमा पर्छ । नर्वेजियन शान्ति–अध्येता योहान गाल्टुङले साम्राज्यवादलाई ‘सम्बन्ध’का रूपमा परिभाषित गरे । उनका अनुसार केन्द्र राष्ट्रको केन्द्रमा रहेको हितसमूह र परिधि राष्ट्रको केन्द्रमा रहेको हितसमूहबीच सामञ्जस्य बन्छ र त्यही सामञ्जस्यले असमान आदानप्रदानलाई टिकाउँछ । ५ यही बुझाइबाट ‘अदृश्य साम्राज्यवाद’ वा ‘संरचनात्मक साम्राज्यवाद’को अवधारणा बन्छ । यसमा शक्ति कुनै एक शासकको हातमा हुँदैन; विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधि, वित्त र ज्ञानको संरचनामै अन्तर्निहित हुन्छ । बन्दुकको सट्टा सम्झौता, प्रत्यक्ष कब्जाको सट्टा निर्भरता र आदेशको सट्टा ‘सहयोग’को भाषा प्रयोग हुन्छ ।

यहाँ एउटा सावधानी आवश्यक छ । ‘साम्राज्यवाद’ शब्द राजनीतिक रूपमा गह्रौं छ र हरेक असमानता वा विदेशी लगानीलाई यही शब्दले व्याख्या गर्न खोज्दा विश्लेषण कमजोर हुन्छ । यो लेखले साम्राज्यवादलाई सबै कुरा बुझाउने एउटै कुञ्जीका रूपमा होइन, असमान शक्ति–सम्बन्धलाई नाम दिने वैचारिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्छ र प्रत्येक क्षेत्रमा तथ्य र विपक्षी तर्क पनि हेर्ने प्रयास गर्छ ।

२. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

औपनिवेशिक साम्राज्यवाद (पन्ध्रौँ–बीसौँ शताब्दी) : पन्ध्रौँ शताब्दीपछि युरोपेली शक्तिहरूले एसिया, अफ्रिका र अमेरिकामा उपनिवेश स्थापना गरे । कच्चा पदार्थ, खनिज, मसला, कपास, चिनी र दासश्रमको दोहनले युरोपको औद्योगिक विकासलाई बल दियो । वाल्टर रोड्नीले अफ्रिकाको सन्दर्भमा देखाएझैँ, उपनिवेशहरू युरोपका कारखानाका लागि कच्चा पदार्थका स्रोत र तयारी मालका बजार बन्दा तिनको आफ्नै उत्पादन–क्षमता कमजोर बनाइयो । ६ यो अवधिमा शक्ति प्रत्यक्ष थियोः गभर्नर, सेना र कानुनले उपनिवेशको दैनिक जीवन निर्धारण गर्थे ।

उत्तर–औपनिवेशिक कालमा शक्ति–सन्तुलनको परिवर्तन : दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशविरोधी आन्दोलनले एसिया र अफ्रिकाका धेरै देशहरुलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता दिलायो । सन् १९५५ को बान्डुङ सम्मेलनले नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको साझा आवाज बुलन्द ग¥यो, जसमा नेपाल पनि सहभागी थियो । ७ तर राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक स्वतन्त्रता भने आएन । राउल प्रेबिस र उनका सहयोगीहरूले केन्द्र र परिधिबीचको व्यापार–सम्बन्धमा प्राथमिक वस्तु निर्यात गर्ने देशहरू दीर्घकालमा बेफाइदामा पर्ने तर्क अघि सारे । ८ यही चेतनाले सन् १९७४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) को घोषणा पारित गरायो । ९ औपचारिक शासन गयो, तर कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने ढाँचा र आर्थिक निर्भरताको संरचना बाँकी रह्यो ।

शीतयुद्ध र त्यसपछिको नयाँ विश्व व्यवस्था । शीतयुद्धको अवधिमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो र धेरै विकासशील देश दुई महाशक्तिको प्रतिस्पर्धाका मैदान बने; सैन्य तथा आर्थिक सहायताको बदलामा राजनीतिक निष्ठा खोजियो । सन् १९८० को दशकको ऋण–संकटपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लागू गरे, जसको वैचारिक सारलाई जोन विलियम्सनले “‘वाशिङ्टन सहमति’ भनेर संक्षेपमा प्रस्तुत गरे । १० त्यसमा बजार उदारीकरण, निजीकरण र वित्तीय अनुशासनलाई विकासको एकमात्र बाटोका रूपमा प्रस्तुत गरियो । जोसेफ स्टिग्लिट्जजस्ता अर्थशास्त्रीले यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रम र सर्तलाई कडा आलोचना गरे । ११

भूमण्डलीकरणले ल्याएको परिवर्तन : भूमण्डलीकरणले व्यापार, पुँजी, सूचना र श्रमको सीमापार प्रवाह तीव्र बनायो र चीन, भियतनाम, बंगलादेश जस्ता केही देशलाई निर्यात–आधारित वृद्धिको अवसर पनि दियो । तर यो प्रक्रिया समान धरातलमा भएन । नियम बनाउने शक्ति बलियो राष्ट्र र ठूला कम्पनीसँग रह्यो र तिनीहरुले बनाएको नियम पालना गर्ने जिम्मा कमजोर राष्ट्रहरुमा प¥यो । अर्थशास्त्री ह–जुन चाङले ऐतिहासिक प्रमाणसहित देखाएका छन् कि आज विकसित भनिएका देशले आफू उक्लँदा संरक्षणवादी नीति, सरकारी हस्तक्षेप र प्रविधिको नक्कल प्रयोग गरे । तर अहिले अरूका लागि त्यही सिँढी हटाउने नीति र नियम सिफारिस गर्छन् । १२ केही अध्ययनले असमान व्यापार र मूल्य–अन्तरबाट दक्षिणबाट उत्तरतर्फ ठूलो मूल्य–हस्तान्तरण भएको अनुमान गरेका छन्, तथापि यस्ता अनुमानका विधि र मान्यतामाथि विद्वानहरूबीच बहस छ । १३ यही पृष्ठभूमिमा साम्राज्यवादले नयाँ रूप लियो ।

३. नयाँ साम्राज्यवादका स्वरूपहरू

नयाँ साम्राज्यवाद एउटै क्षेत्रमा सीमित छैन । डेटा, ऋण, प्रविधि, जलवायु, संस्कृति र खाद्य–स्वास्थ्य यी छ वटा क्षेत्रमा यसको स्वरूप फरक–फरक देखिए पनि सार उस्तै छः कसैले नियम, पुँजी वा पूर्वाधारमाथि नियन्त्रण राख्छ र अरूले त्यसमा निर्भर भएर चल्नुपर्छ ।

क. डेटा साम्राज्यवाद र डिजिटल उपनिवेशवाद

आजको युगमा डेटालाई प्रायः ‘नयाँ तेल’ भनिन्छ । १४ विश्वभरका अर्बौं मानिसका खोज, सन्देश, लोकेसन, किनमेल र रुचिका तथ्याङ्क थोरै बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीका सर्भरमा जम्मा हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन (UNCTAD) का अनुसार डिजिटल प्लेटफर्म र डेटा पूर्वाधारको ठूलो हिस्सा थोरै देशमा केन्द्रित छ र सीमापार डेटा प्रवाहबाट हुने लाभ असमान रूपमा बाँडिएको छ । १५ डेटा संकलन, भण्डारण र नियन्त्रणको यो केन्द्रीकरणले ती कम्पनी र तिनका मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्र होइन, भू–राजनीतिक शक्ति पनि दिएको छ ।

निक कुल्ड्री र उलिसेस मेजियासले यस प्रक्रियालाई ‘डेटा उपनिवेशवाद’ भनेका छन्; उनीहरूका अनुसार ऐतिहासिक उपनिवेशवादले भूमि र श्रम हडप्थ्यो भने यसले मानव जीवनको दैनिक अनुभवलाई कच्चा पदार्थका रूपमा हडप्छ । १६ मिशेल क्वेटले दक्षिण अफ्रिकाको सन्दर्भमा यसलाई ‘डिजिटल उपनिवेशवाद’ भन्दै प्रविधि पूर्वाधारको स्वामित्व र नियन्त्रण केही अमेरिकी कम्पनीसँग रहेको देखाएका छन् । १७ शोशाना जुबोफको ‘निगरानी पुँजीवाद’को अवधारणाले पनि प्रयोगकर्ताको व्यवहारजन्य डेटालाई पूर्वानुमान–उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ बनाइने प्रक्रियालाई उजागर गर्छ । १८

एल्गोरिदम र एआई मोडेलमाथिको एकाधिकार यसको अर्को पाटो हो । ठूला मोडेल बनाउन चाहिने कम्प्युटिङ क्षमता, पुँजी र डेटा केही देश र कम्पनीसँग मात्र छ; अरू देश उपभोक्ता मात्र बन्छन् । उपभोक्ताले आफ्नो डेटा निःशुल्क दिन्छन्, त्यही डेटाबाट उत्पादन बनाइन्छ र फेरि उनीहरूलाई नै बेचिन्छ । यसरी निःशुल्क शोषण र पुनः बिक्रीको चक्र चल्छ । तर यहाँ विपक्षी तर्क पनि उल्लेख्य छः निःशुल्क खोज, नक्सा, सन्देश र सिकाइ–सामग्रीले साना देशका नागरिक र उद्यमीलाई वास्तविक लाभ पनि दिएका छन् । त्यसैले समस्या प्रविधिको प्रयोग होइन; नियन्त्रण, स्वामित्व र मूल्यको बाँडफाँडमा देखिने असमानता हो ।

ख. ऋण साम्राज्यवाद र वित्तीय निर्भरता

विकासशील देशलाई पूर्वाधार र विकासका लागि पुँजी चाहिन्छ र विदेशी ऋण त्यसको वैध स्रोत हो । समस्या तब आउँछ, जब ऋणको भार असह्य हुन्छ र ऋणदाताले नीतिगत सर्त लाद्नसक्ने स्थिति बन्छ । UNCTAD का अनुसार अर्बौं मानिस यस्ता देशमा बस्छन्, जहाँ सरकारले शिक्षा वा स्वास्थ्यभन्दा ब्याज भुक्तानीमा बढी खर्च गर्नुपर्छ । १९ ऋण सेवाको भारले सामाजिक क्षेत्रको बजेट खुम्च्याउँछ र नीतिगत अधीनताको जालो बुनिन्छ ।

बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका पनि चर्चाको विषय हो । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक संकटमा परेका देशलाई तत्काल सहयोग गरेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा तिनका सर्त, जस्तै सार्वजनिक खर्चमा कटौती, निजीकरण र बजार खुलापनले स्थानीय आवश्यकताभन्दा बाहिरी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको आलोचना भएको छ । ११ यी संस्थामा मतदान–शक्ति ऋण लिने देशभन्दा ऋण दिने धनी देशको हातमा बढी हुने संरचनागत प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।

‘ऋणको पासो’ को आरोप राजनीतिक हतियारका रूपमा पनि प्रयोग भएको छ । भारतीय विश्लेषक ब्रह्म चेलानीले चीनको ‘ऋण–पासो कूटनीति’को अवधारणा लोकप्रिय बनाए, २० तर डेबोरा ब्राउटिगम र काइल राइथमायरजस्ता अध्येताले श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह प्रकरण जस्ता उदाहरणको तथ्य परीक्षण गर्दै ऋणको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट आएको र ‘ऋण–पासो’को तर्क अतिरञ्जित भएको देखाएका छन् । २१ अर्कोतर्फ, चिनियाँ ऋण–सम्झौताका सय वटा नमुनाको अध्ययनले गोप्यता सम्बन्धी खण्ड र राजस्व खातामाथिको नियन्त्रणजस्ता असामान्य व्यवस्था पाएको छ, जसले पारदर्शिताको प्रश्नलाई वैध बनाउँछ । २२ निष्कर्ष के हो भने कुनै ऋणलाई ‘पासो’ भन्नुअघि सर्त, ब्याजदर, पारदर्शिता र दीर्घकालीन भार हेरेर तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, ऋणदाता जोसुकै होस् ।

ग. प्राविधिक साम्राज्यवाद

चिप, एआई र उच्च प्रविधिमा निर्यात नियन्त्रण आधुनिक भू–राजनीतिको मुख्य औजार बनेको छ । अमेरिकाले सन् २०२२ को अक्टोबरमा उन्नत कम्प्युटिङ चिप र सेमिकन्डक्टर निर्माण उपकरणमाथि व्यापक निर्यात नियन्त्रण लागू ग¥यो । २३ हेनरी फारेल र अब्राहम न्युम्यानले यसलाई ‘हतियारीकृत अन्योन्याश्रितता’ भनेका छन्ः विश्वव्यापी नेटवर्कको केन्द्रमा रहने राज्यले अरूको पहुँच रोक्न वा निगरानी गर्नसक्ने शक्ति पाउँछ । २४ राष्ट्रिय सुरक्षाको तर्क आफ्नै ठाउँमा छ, तर कुन देशले कुन स्तरको प्रविधि पाउने भन्ने निर्णय केही शक्तिशाली राष्ट्रले गर्दा प्रविधिमा पछाडि परेका देशको औद्योगिक छलाङ रोकिन सक्छ ।

प्याटेन्ट र बौद्धिक सम्पदा अधिकारको प्रणालीले पनि असमानता बढाउन सक्छ । सन् १९९४ को त्च्क्ष्एक् सम्झौताले विश्व व्यापार संगठनका सदस्य राष्ट्रलाई बौद्धिक सम्पदा संरक्षणको न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्न बाध्य बनायो । २५ नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्य जायज छ र सन् २००१ को दोहा घोषणाले सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि लचकता पनि मान्यता दियो । २६ तथापि ह–जुन चाङले देखाएझैं आजका धनी देशले आफ्नै विकासका बेला प्रविधिको नक्कल र संरक्षणवाद प्रयोग गरेका थिए, जुन बाटो अहिलेका नियमले साँघुरो बनाएका छन् । १२ ‘प्रविधि सहयोग’को नाममा प्रायः प्रयोगकर्ता मात्र बनाइन्छ, आफैं निर्माण गर्ने क्षमता हस्तान्तरण हुँदैन र यसले निर्भरता घटाउनुको सट्टा झन् बढाउँछ ।

घ. जलवायु साम्राज्यवाद

जलवायु संकटको ऐतिहासिक उत्सर्जनमा औद्योगिक राष्ट्रहरूको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ, तर यसको असर सबैभन्दा बढी गरिब, हिमाली, टापु तथा तटीय देशले भोग्नुपरेको छ । जेसन हिकेलको अनुमानअनुसार, सन् १९६० देखि २०१५ सम्म विश्वको कार्बन बजेटको ‘उचित हिस्सा’ नाघेर हुने उत्सर्जनको ठूलो हिस्सा ग्लोबल नर्थका देशको जिम्मामा छ । २७ यसमा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिन्छ । सन् २०२४ को कप–२९ मा विकसित देशले सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने नेतृत्व लिने निर्णय भयो, २८ तर धेरै विकासशील देशले यो रकम आवश्यकताभन्दा निकै कम भएको भन्दै असन्तोष जनाए ।

हरित प्रविधिको सन्दर्भमा बौद्धिक सम्पदा अधिकारको कडाइले स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विकासशील देशलाई महँगो बनाउँछ भन्ने तर्क छ, यद्यपि यो तर्क सबै प्रविधिमा समान रूपमा लागू हुँदैन; सौर्य प्यानलको मूल्य घट्नुमा प्रविधि–हस्तान्तरणभन्दा पनि ठूलो उत्पादन–क्षमताको भूमिका छ । साथै लिथियम, कोबाल्ट, तामा र दुर्लभ खनिज स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका आधार भएकाले तिनको स्रोतमाथि नयाँ होड चलेको छ । २९ यसमा चीनले ग्यालियम, जर्मेनियम र दुर्लभ खनिजमाथि निर्यात नियन्त्रण लगाएको तथ्यले देखाउँछ कि आपूर्ति–श्रृङ्खलाको नियन्त्रणलाई हतियार बनाउने प्रवृत्ति एउटै शक्तिको मात्र होइन । ३० खनिज–सम्पन्न विकासशील देशले प्रशोधन र मूल्य–अभिवृद्धिमा हिस्सा नपाए फेरि कच्चा पदार्थको आपूर्तिकर्ता मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ ।

ङ. साँस्कृतिक र वैचारिक साम्राज्यवाद

मिडिया, मनोरञ्जन र सामाजिक सञ्जालमार्फत केही देशका संस्कृति, जीवनशैली र मूल्यमान्यता विश्वभर फैलिएका छन् । फिल्म, संगीत, समाचार र प्लेटफर्मले के सुन्दर, के सफल र के आधुनिक हो भन्ने मापदण्ड नै तय गरिदिन्छन् । एडवर्ड साइदले साम्राज्य र संस्कृतिबीचको गहिरो सम्बन्ध देखाएका थिएः कथा, भाषा र प्रतिनिधित्वले शक्ति–सम्बन्धलाई वैधता दिने काम गर्छ । ३१ केन्याली लेखक न्गुगी वा थ्योङ्गोले भाषा र शिक्षालाई ‘मनको उपनिवेशीकरण’को माध्यम मानेका छन्; स्थानीय भाषा र ज्ञानलाई ‘पछौटे’ ठान्ने मनोविज्ञान यसबाट बन्छ । ३२

जोसेफ न्येले ‘सफ्ट पावर’लाई बल वा प्रलोभनको सट्टा आकर्षणबाट आफूले चाहेको कुरा अरूले चाहने बनाउने क्षमताका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । ३३ यसले वैचारिक निर्भरतालाई सबैभन्दा सूक्ष्म बनाउँछ, किनकि यसमा बल प्रयोग हुँदैन; आकर्षण र अनुकरणले काम गर्छ । तर साँस्कृतिक प्रवाह एकतर्फी मात्र छैन । दक्षिण कोरियाको ‘हल्लियु’, भारतको बलिउड र नाइजेरियाको नलिउडजस्ता उदाहरणले परिधिबाट उठेका संस्कृति पनि विश्व बजारमा पुग्न सक्छन् भन्ने देखाउँछन् । साँस्कृतिक आदानप्रदान आफैमा नराम्रो होइन; समस्या असमान र एकतर्फी प्रवाह तथा स्थानीय सामग्री उत्पादन